प्रयागराज न्यूज डेस्क: प्रयागराज के नैनी स्थित नगर निगम के जोन पांच कार्यालय में शुक्रवार को गृहकर बिलों में गड़बड़ी के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। विस्तारित इलाकों के निवासी लंबे समय से गलत टैक्स लगाने और नगर निगम के रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की समस्या से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि बिल में सुधार और रिकॉर्ड में नाम जुड़वाने के लिए कुछ कर्मचारी सुविधा शुल्क मांग रहे हैं। सुनवाई नहीं होने से नाराज नागरिक पार्षदों के साथ कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से जवाब मांगते हुए घेराव किया।
प्रदर्शन के दौरान लोगों और अधिकारियों के बीच बहस बढ़ गई। आरोप है कि कर निरीक्षक हर्षवर्धन ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताकर पार्षदों की शिकायतों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। इससे वहां मौजूद लोग भड़क गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कर निरीक्षक को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की गई और जोनल कार्यालय के गेट के पास कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव किया। कुछ नागरिकों ने भी स्थिति को शांत कराने की कोशिश की।
नैनी जोन पांच के विस्तार के बाद इसमें दस नए वार्ड शामिल किए गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले तीन साल से इन इलाकों में गृहकर तय कराने और नगर निगम के रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने में परेशानी हो रही है। वार्ड संख्या 40 की एडीए कॉलोनी, मानस बिहार, विश्व बैंक और कांशीराम कॉलोनी समेत कई बस्तियों में पुराने सर्वे के आधार पर गृहकर के बिल भेजे जा रहे हैं। लोगों ने इसे गलत बताते हुए बिलों में संशोधन की मांग की है। पार्षद पूजा पवन यादव ने आरोप लगाया कि नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज देने में भी लोगों को परेशान किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि कर विभाग के कुछ संविदा कर्मचारी काम के बदले खुलेआम पैसे मांगते हैं और ऑनलाइन सुविधा शुल्क लेने के सबूत भी अधिकारियों को दिखाए गए हैं। दूसरे पार्षदों ने भी ऐसी शिकायतें मिलने की बात कही।
करीब दो घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम अधिकारियों ने शिकायतों का समाधान करने का भरोसा दिया। जोनल अधिकारी अखिलेश त्रिपाठी और कर अधीक्षक सतीश चंद्र ने बताया कि सोमवार से विस्तारित क्षेत्र के सभी वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। यहां भवनों के गृहकर का दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा और गलत बिलों के साथ-साथ नाम दर्ज कराने से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। अब स्थानीय लोगों को इन शिविरों के जरिए तीन साल से लंबित समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।