असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने प्रदेशवासियों और व्यापारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब राज्य के तीन प्रमुख शहरों—गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगी। यह ऐतिहासिक निर्णय कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले से श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी। हालांकि, यह आदेश शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगा।
24x7 कारोबार का नया युग
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह नीति असम के व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाएगी। उनका मानना है कि 24 घंटे दुकानें खुली रहने से छोटे और मध्यम व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानें अब किसी भी समय खुल सकती हैं। वहीं अन्य शहरों में दुकानें सुबह 2 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में रात 11 बजे तक दुकानें संचालित की जा सकेंगी।
शिफ्ट सिस्टम में बदलाव, ज्यादा नौकरियों के अवसर
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि दुकानें 24 घंटे खुली रहें, इसके लिए श्रमिकों को तीन शिफ्टों में बांटा जाएगा। एक श्रमिक अधिकतम 9 घंटे काम करेगा। इस शिफ्ट प्रणाली के कारण नई नौकरियां भी उत्पन्न होंगी। सरकार का उद्देश्य न केवल व्यापार को बढ़ावा देना है, बल्कि रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाना है।
मोरान समुदाय को स्थायी निवास प्रमाण पत्र
सरमा सरकार ने राज्य के आदिवासी समुदायों को भी बड़ी राहत दी है। अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाले मोरान समुदाय के लोगों को अब उनके आवेदन के आधार पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) जारी किए जाएंगे। हाल ही में मोरान समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं उजागर की थीं। उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया।
चाय बागान क्षेत्रों में 262 करोड़ रुपये की सड़क परियोजना
कैबिनेट बैठक में असम सरकार ने चाय बागान क्षेत्रों के विकास के लिए 262 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दी है। इससे बागान क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की जन्म शताब्दी भी मनाएगी। वे असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े फैसले
सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे उन्हें स्थायी नौकरियों में अवसर मिलेगा। इसके अलावा, उन प्राथमिक स्कूलों में जहां 50 या उससे अधिक विद्यार्थी हैं, वहां अब प्रधानाध्यापक का पद अनिवार्य रूप से सृजित किया जाएगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम सरकार के ये फैसले प्रदेश में व्यापार, रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य क्षेत्रों को नई दिशा देंगे। 24x7 दुकानें खुलने का यह निर्णय असम को नाइट इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।